Hi Rupae personal loan application fraud यह एक धोखाधड़ी करने वाला एप्लीकेशन है

हाय रुपए एक ऐप है जो लोगों को पर्सनल लोन 40% हर दिन पर देता है और ज्यादा नहीं दो से ढाई हजार रुपए तक का लोन यह ऐप देता है मात्र 4 से 7 दिन के लिए और 4 से 7 दिन तक का जो इसका ब्याज है अमाउंट का 40 से 45 परसेंट का है इससे पहले यह फर्जी ऐप आपके फोन का सारा डाटा और कांटेक्ट कॉपी कर लेते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं इसलिए ऐसे धोखे धड़ी से बचें और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन ना लें अपनी और अपने परिवार की इज्जत खराब ना करें

UKSSSC भर्ती घोटाला: हाकम सिंह समेत 10 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल,41 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार

 

यूकेएसएसएससी भर्ती घपले में बीते 22 जुलाई को एसटीएफ ने केस दर्ज किया। इस मामले में 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। 21 पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है।

यूकेएसएसएससी भर्ती घपले में हाकम सिंह समेत दस और आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 18 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मामले में अब तक कुल 28 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

यूकेएसएसएससी भर्ती घपले में बीते 22 जुलाई को एसटीएफ ने केस दर्ज किया। इस मामले में 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। केस में हाकम समेत 21 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है।

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 10 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। इनमें हाकम सिंह, केंद्रपाल, चंदन सिंह मनराल, जगदीश गोस्वामी, ललित राज शर्मा, राजवीर सिंह, तनुज शर्मा, अंकित उर्फ बॉबी रमौला, विपिन बिहारी और दिनेश चन्द्र जोशी का नाम शामिल है। इनके खिलाफ परीक्षा घपलों की जानकारी जुटाकर एसटीएफ ने चार्जशीट तैयार की। जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया है।

इसलिए दाखिल कर रहे चार्जशीट

इस प्रकरण में गिरफ्तार सभी आरोपी जेल में बंद हैं। सूत्रों ने बताया जिन आरोपियों की गिरफ्तारी को 60 दिन के करीब हो रहे हैं, उनके खिलाफ एटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है। क्योंकि, चार्जशीट दाखिल करने में 60 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है तो ऐसे में आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना रहती है।

रेप के आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने से भड़के लोग, थाने के बाहर की नारेबाजी; पुलिस वाहन का रास्ता रोका

 

दिल्ली सचिवालय के एक अधिकारी पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। थाने में आरोपी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने से लोग भड़क गए। थाने के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।

अंकिता हत्याकांड के बाद अल्मोड़ा तहसील के डांडा कांडा में नाबालिग छात्रा से शर्मनाक घटना सामने आने के बाद लोगों में खासा आक्रोश है। नाबालिग से दुराचार के प्रयास के आरोपी एवी प्रेमनाथ को रेगुलर पुलिस के गिरफ्तार कर रानीखेत कोतवाली लाने की भनक लगते ही बुधवार को क्षेत्र के तमाम युवा कोतवाली में पहुंच गए। युवाओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया

अधिकारियों से गंभीर अपराध के आरोपी को वीआईटी ट्रीटमेंट देने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर किसके संरक्षण में गंभीर आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस दे रही है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जमीन पर बैठाया। इधर, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिन में आरोपी प्रेमनाथ को पुख्ता सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने के लिए जैसे ही पुलिस कोतवाली से निकली, तो प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को ले जा रहे वाहन का रास्ता रोकने का भी प्रयास किया। 

युवाओं ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कोतवाल नासिर हुसैन सहित पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत से वाहन को रवाना किया। इस मौके पर भतरौंजखान महाविद्यालय की पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिता पडलिया पंत, कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र महासचिव अंकित रावत, उपाध्यक्ष हिमांशु आर्या, भाजयुमो के शुभम साह, हेमंत अधिकारी, संजय ठाकुर, नितिन डैनी सहित तमाम युवा मौजूद रहे।

आयुष्मान योजना में अब निःशुल्क उपचार के सत्यापन के बाद ही होगा क्लेम का भुगतान

 देहरादून, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण: प्रदेश में संचालित आयुष्मान योजना के 4 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। इस अवधि में 5 लाख 75 हजार से भी अधिक रोगियों का उपचार किया गया है। कतिपय लाभार्थियों द्वारा समय-समय पर यह शिकायत की गयी है कि चिकित्सालयों द्वारा उपचार को पूर्णतया निःशुल्क रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया तथा चिकित्सालय द्वारा उपचार हेतु लाभार्थी से धनराशि ली गयी, जो आयुष्मान योजना की गाईड लाइन्स तथा चिकित्सालय के साथ किये गये अनुबन्ध के विरूद्ध है। ऐसे अनेक मामलों में प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों से ली गयी धनराशि को चिकित्सालय से वापस भी कराया गया।

आयुष्मान योजना के चतुर्थ वर्षगांँठ पर 23 सितम्बर, 2022 को आयोजित आरोग्य मंथन-4 में योजना के क्रियान्वयन को पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा यह घोषित किया गया कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से रोगी के उपचारोपरांत लाभार्थी से सत्यापन प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि उपचार के हेतु चिकित्सालय द्वारा कोई भी धनराशि नहीं ली गयी है तथा उसका उपचार पूर्णत नि:शुल्क किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को इस सम्बन्ध में सभी चिकित्सालयों को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। इस आदेश के अनुसार चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थी के उपचारोपरांत क्लेम प्रस्तुत करते समय लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी द्वारा यह सत्यापित किया जायेगा कि चिकित्सालय द्वारा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार किया गया है, चिकित्सालय द्वारा उपचार हेतु कोई धनराशि नही ली गयी है तथा चिकित्सालय द्वारा बाहर से भी कोई दवाई अथवा उपचार सम्बन्धी अन्य सामग्री लाभार्थी से नहीं मंगायी गयी है। इस सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी यह भी बतायेगा कि उसे उपचार से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों (यथा डिस्चार्जसमरी, जांच/परीक्षण की रिपोर्ट्स, उपचार का बिल जो चिकित्सालय द्वारा क्लेम हेतु दाखिल किया जायेगा आदि) को चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।इस सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी यह भी प्रमाणित करेगा कि यह प्रपत्र उसके स्वयं (अथवा परिवार के सदस्य) द्वारा भरा गया है और चिकित्सालय के किसी स्टाफ द्वारा नहीं भरा गया है।

प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश में लाभार्थी के सत्यापन प्रपत्र के अतिरिक्त चिकित्सालय द्वारा भी प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि लाभार्थी का पूर्णत निःशुल्क उपचार किया गया है तथा उपचार से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को भी उसे उपलब्ध करा दिया गया है। चिकित्सालय द्वारा इस प्रमाण-पत्र में यह भी बताया जायेगा कि डिस्चार्ज के पश्चात लाभार्थी को आवश्यकतानुसार 15 दिनों तक की अवधि की दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी हैं। चिकित्सालय द्वारा प्रमाण-पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि लाभार्थी के उपचार पर कितना खर्च आया और अब 5 लाख रूपये के वॉलेट में कितनी धनराशि शेष है।

स्कूल और रोजगार की तलाश में खाली हुए गांव तो रामलीला में बेटियां निभाने लगीं पुरुषों का किरदार

 

बेटों को तो लोग गांव-कस्बों के सरकारी स्कूलों में भेजना ही नहीं चाहते। जोशी कहते हैं, रामलीला तो हमारी बेटियां बचा रही हैं लेकिन उत्तराखंड के अन्य लोकपर्वों से भी संकट टालना होगा।

जिन रामलीला के मंचों पर पुरुष, महिला पात्रों की भूमिका निभाते थे वहीं आज इसका उलट हो रहा है। अब बेटियों ने पुरुषों का किरदार निभाना शुरू कर दिया है। दशकों से पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहीं बेटियों ने अब उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रामलीलाओं को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली है। पलायन से खाली हो रहे गांवों में जब पात्रों का संकट होने लगा तो स्कूल और खेत खलिहानों के साथ बेटियों ने मंच भी संभाल लिया। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कई गांव और कस्बों में अब बेटियां ही मुख्य किरदार निभा रही हैं।
स्कूलों की तलाश में पहाड़ सबसे ज्यादा खाली हुए हैं

पहाड़ की रामलीलाओं में मुख्य अभिनय 12 से 14 साल के किशोर ही करते हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए एकत्र की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है, पहाड़ों में ऐसे किशोरों की संख्या बहुत कम रह गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चम्पावत में इस उम्र के महज 53,522 किशोर ही हैं। पहाड़ की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर 15 से अधिक किताबें लिख चुके प्रयाग जोशी कहते हैं, स्कूलों की तलाश में पहाड़ सबसे ज्यादा खाली हुए हैं। बेटों को तो लोग गांव-कस्बों के सरकारी स्कूलों में भेजना ही नहीं चाहते। जोशी कहते हैं, रामलीला तो बेटियां बचा रही हैं लेकिन उत्तराखंड के अन्य लोकपर्वों से भी संकट टालना होगा।

उत्तराखंड की 80 हजार बेटियों को मिले 323 करोड़ रुपये

 

शारदीय नवरात्र का पहला दिन प्रदेश की 80 हजार बेटियों के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। सरकार ने नंदा गौरा देवी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं के खाते...

शारदीय नवरात्र का पहला दिन प्रदेश की 80 हजार बेटियों के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। सरकार ने नंदा गौरा देवी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं के खाते में 323 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। सीएम कैंप आफिस के मुख्य सेवक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिजीटल माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की 

इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार बेटियों के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने संकल्प लिया हैकि हर बेटी के जीवन को आदर्श बनाएंगे। बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं रहेंगी। सीएम ने कहा कि सरकार के इस संकल्प को पूरा करने के लिए बेटियां भी संकल्प लें।

सीएम ने महिलाओं की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अपने जीवन की याद है। माताएं-बहनें दूर देर तक घास लेने जाती थी। खेतों मे काम करती थी। कई बार खेतों में प्रसव हो जाया करता था। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि पहाड़ की एक एक बेटी तक केंद्र और राजय सरकार की योजनाओ का लाभ पहुंचे।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बेटियों को शिक्षा, संस्कार और पूर्ण आजादी देने की पैरवी की। जब यह तीन महत्वपूर्ण चीजे बेटियों को मिलेंगी तो बेटियां अपनी अलग ही पहचान स्थापित कर सकती हैं। ईश्वर ने सभी को बराबर बनाकर भेजा है। बेटा और बेटी एक समान होते हैं। बस जरूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की।इस मौके पर सीएम ने विभागीय पोर्टल को भी लांच किया। इस मौके पर सचिव हरिचंद सेमवाल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

डिजीटल में आज हिन्दुस्तान सबसे आगे

सीएम ने कहा कि एक समय जब डिजीटलीकरण की बात होती तो यह मजाक लगता था। न इंटरनेट, न स्मार्ट फोन और न ही अन्य सुविधाएं। लेकिन आज यह परिवर्तन आया है। हिन्दुस्तान में डिजीटल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होता है। यह 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सीएम ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा कि अभी छात्राओं के खाते में पैसा ट्रांफसर किया गया और देखिए बैंक का संदेश भी आ गया है।

अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लोगों का फूटा गुस्सा, श्रीनगर-बदरीनाथ नेशनल हाईवे जाम

 

अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज रविवार को भी लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखकर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज रविवार को भी लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखकर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे पहले अंकिता के पिता और भाई ने अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की थी। 

प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आरोप लगाया कि सरकार ने साक्ष्य मिटाने के लिए रातोंरात ही वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया था। अंकिता के भाई अजय भंडारी का आरोप है कि अंकिता को नदी में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट भी गई थी। 

सीधे कोर्ट में पेश होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी पौड़ी डा. विजय जोगदंडे से संपर्क करने पर उन्होंने बताया रिपोर्ट संभवतया सोमवार को आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नियमानुसार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। 

आत्म निर्भर महिला किसान पखवाड़ा का डुण्डा ब्लॉक मे किया गया आयोजन ।

 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के के अन्तर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के सुभ अवसर पर ” आत्म निर्भर महिला किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया गया, जिसमें मिशन के तहत फार्म लाईवलीहुड, महिला किसान गतिविधियों मे चयनित गाँव की कृषि सखी तथा तथा महिला किसान का सर्वे कर्ता तथा सम्बन्धित गाँव के कलस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनपद के जिला थिमैटिक विशेषज्ञ एन0आर0एल0एम प्रमेन्द्र राणा ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में मे जनपद मे 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक ” आत्म निर्भर महिला किसान पखवाड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका संवर्धन गतिविधियों पर जानकारी प्रदान करना तथा एन0आर0एल0एम के फार्म लाईवलीहुड गतिविधियों मे जैविक खेती के माध्यम से सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि महत्वपूर्ण आय अजृत गतिविधियों से जोड़ा जाना है, जिसमें महिला किसानों का सर्वे कार्य सभी विकास खण्डों में गतिमान है, गौरतलब है कि इस वर्ष 4400 से अधिक महिलाओं को फार्म लाईवलीहुड गतिविधियों मे जोड़ा जाना है,

हाकम सिंह को वन विभाग ने भेजा नोटिस

 

पक्ष सुनने के बाद मंगलवार तक हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उत्तरकाशी,...

यूकेएसएसएससी भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की अवैध संपत्ति मामले में राजस्व और पार्क प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। मोरी के सांकरी में वन विभाग की जमीन पर बनाए गए अवैध रिजॉर्ट और अन्य कब्जे को लेकर विभाग ने रविवार को हाकम सिंह के नाम नोटिस जारी कर दिया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक हाकम सिंह का पक्ष सुनने के बाद आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हाकम सिंह को वन विभाग के अधिकारियों ने वाइल्ड लाइफ सेक्शन 34 के तहत नोटिस जारी किया है। वन्य जीव गोविंद पशु विहार के उप निदेशक डीपी बलोनी रविवार को सुबह सांकरी पहुंचे और दिनभर अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी करने में जुटे रहे। उन्होंने बताया कि जांच में हाकम सिंह की अवैध संपति वन विभाग की भूमि पर पाई गई है, जिसमें सेब के बाग और रिजॉर्ट शामिल है। विभाग की ओर से इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पक्ष सुनने के बाद आगामी मंगलवार तक संभवत: अवैध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।

फर्जी वायरल लेटर की जांच के आदेश

एसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी के हवाले से एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। एसपी यदुवंशी ने बताया कि जो फर्जी लेटर शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसकी जांच के लिए सीओ उत्तरकाशी अनुज कुमार को निर्देशित किया गया है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लेटर किसने सोशल मीडिया में डाला। जबकि पुलिस की ओर से ओर से ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया था। लेटर में 25 सितंबर को सांकरी में हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का जिक्र किया गया था।

UKSSSC Paper Leak: हाकम सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय, वन विभाग की जमीन अवैध कब्जा; रिजॉर्ट पर नोटिस

यूकेएसएसएससी पेपर लीक (UKSSSC Paper Leak)मामले में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत का सांकरी रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर बना है। रिजॉर्ट पर नोटिस भेजा गया है।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक (UKSSSC Paper Leak)मामले में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत का सांकरी रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर बना है। रविवार को यहां पहुंची उत्तरकाशी जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने नाप जोख करते हुए इसकी पुष्टि की। हाकम सिंह ने राज्य सरकार की 1.128 हेक्टेयर भूमि में आलीशान रिजॉर्ट और अन्य निर्माण कराया है।

इसके बाद प्रशासन ने हाकम सिंह को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। हाकम ने विभाग की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है। जिसके बाद वन विभाग ने भी हाकम को नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि उसके बाद ही प्रशासन अवैध कब्जा के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हाकम सिंह को जिला प्रशासन ने जहां एक सप्ताह का नोटिस जारी किया है, वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने वाइल्ड लाइफ सेक्शन 34 के तहत उसे नोटिस जारी कर दिया। एडीएम तीरथपाल सिंह, वन्य जीव गोविंद पशु विहार के उप निदेशक डीपी बलोनी, राजस्व प्रशासन और पुलिस टीम रविवार को सुबह सांकरी पहुंची थी।

यहां दिनभर अधिकारी अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी करने लगे रहे। जिला प्रशासन की टीम अवैध कब्जे वाली भूमि की नाप जोख और चिह्नांकन में जुटी रही। तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एडीएम तीरथपाल सिंह ने बताया कि जांच में हाकम सिंह का रिजॉर्ट और अन्य संपति राज्य सरकार की भूमि पर पाई गई है।

इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाकम का पक्ष सुनने के बाद आगे अवैध कब्जा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर, वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क उप निदेशक डीपी बलोनी ने बताया कि विभागीय जमीन पर भी हाकम ने अवैध निर्माण किया है, जिस पर उसे नोटिस जारी कर दिया गया है।

जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने बताया कि पेपर लीक का आरोपी हाकम सिंह को एक सप्ताह का नोटिस दिया गया है। इसके बाद ही नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

इतनी भूमि पर अवैध कब्जा
हाकम सिंह ने राज्य सरकार की 1.128 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया है, जिस पर उसने तीन भवन बनाए हैं। जबकि वन्य जीव गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क की 0.907 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। जहां उसने दो भवन व 130 के सेब पेड़ों का बागीचा तैयार किया है। जबकि हाकम सिंह का आलीशान सांकरी रिजॉर्ट लोनिवि, राजस्व व वन विभाग की भूमि पर संयुक्त रूप से बना है।

चारधाम यात्रा रूट पर ट्रैफिक बाधित, बारिश के बाद भूस्खलन से नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद

 उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के बाद भूस्ख्लने से चारधाम यात्रा रूट, नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गईं हैं। सड़कें बंद होने की वजह से जगह-जगह यात्री फंस गए हैं।

उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के बाद भूस्ख्लने से चारधाम यात्रा रूट, नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गईं हैं। सड़कें बंद होने की वजह से जगह-जगह यात्री फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा यातायात को डायवर्ट किया गया। बंद सड़कों काे खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम बाधा बना हुआ है।  बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह भूस्खलन के चलते आवाजाही घंटों तक ठप रही।

यमुनोत्री हाईवे पर धरासू और डबरकोट के समीप मलबा आने से यातायात सुबह बंद रहा। गंगोत्री हाईवे पर हेलगूगाड़ के पास लगातार पत्थर गिरने के कारण दो दिन से मार्ग अवरुद्ध है। इस कारण गंगोत्री धाम की यात्रा बाधित है। रविवार को बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे सुबह करीब पांच बजे डबरकोट के समीप भारी मात्रा में मलबा गिरने से आवाजाही के लिए बंद हो गया था। हालांकि करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनएच बड़कोट की जेसीबी ने मार्ग को आवाजाही के लिए खोला।

इसके बाद धरासू बैंड के समीप यमुनोत्री राजमार्ग पर सुबह साढ़े नौ बजे यातायात ठप हो गया। जिस कारण करीब दो घंटे तक सैकड़ों यात्री मार्ग के दोनों ओर जाम में फंसे रहे। यमुनोत्री हाईवे पर फिलहाल यातायात पूरी तरह से सुचारु है। जबकि गंगोत्री हाईवे पर हेलगूगाड़ के समीप लगातार चट्टान दकरने से आवाजाही बाधित है।

यहां दो दिनों से मार्ग पर आवागमन बंद पड़ा है। जिस कारण गंगोत्री धाम की यात्रा भी ठप पड़ी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि सोमवार तक मार्ग खुलने पर गंगोत्री धाम की यात्रा फिर से चालू कर दी जाएगी।

CISF Recruitment 2022: सीआईएसएफ में असिस्टेंट एसआई और हेड कांस्टेबल के 540 पदों पर भर्ती

 

CISF Recruitment 2022: सेंट्रल इंडिस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों पर 540 वैकेंसी निकाली हैं। इनमें 122 पद एएसआई और 418 हेड कांस्टेबल के हैं।

CISF Recruitment 2022: सेंट्रल इंडिस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों पर 540 वैकेंसी निकाली हैं। इनमें 122 पद एएसआई (स्टेनोग्राफर) और 418 हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के हैं। आवेदन की  प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार www.cisfrectt.in पर जाकर 25  अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। 

योग्यता - 12वीं पास। स्टेनो व टाइपिंग का ज्ञान।
 
आयु सीमा - 18 वर्ष से 25 वर्ष। आयु की गणना 25 अक्टूबर से होगी। 

वेतनमान 
एएसआई स्टेनोग्राफर - पे लेवल- 5 (29,200-92,300/- रुपये)
हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल)– पे लेवल - 4 (25,500-81,100/- रुपये )

चयन 
शारीरिक दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट। 

आवेदन फीस  - 100 रुपये
एससी, एसटी, महिला व दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं।

सरकारी स्कूलों में 10-15 दिनों में पहुंचेंगी शतप्रतिशत किताबें- बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह

 

प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में निशुल्क किताबें 10 से 15 दिन में शत प्रतिशत पहुंच जाएंगी। ये ऐलान बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को दिया।

प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में निशुल्क किताबें 10 से 15 दिन में शत प्रतिशत पहुंच जाएंगी। ये ऐलान बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को दिया। उन्होंने शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी व ध्रुव कुमार त्रिपाठी की नोटिस के जवाब में कहा कि 92 फीसदी किताबें स्कूलों में पहुंच चुकी हैं। बच्चों के शिक्षण पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें पुरानी किताबों और अन्य तरीकों से पढ़ाया जा रहा है।

निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चन्देल और डा. आकाश अग्रवाल ने वित्तविहीन विद्यालयों में उत्कृष्ट सेवा करने वाले शिक्षकों को अन्य पुरस्कृत शिक्षकों की तरह सेवा विस्तार, राज्य में परिवहन निगम में निशुल्क यात्रा और आजीवन स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के तहत सरकारी व एडेड स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कार के साथ ये सुविधाएं दी जाती हैं जबकि मुख्यमंत्री पुरस्कार की नीतियों में इसे बाहर कर दिया गया। इससे शिक्षकों को भेदभाव लगता है। अधिष्ठाता जयपाल सिंह व्यस्त ने सूचना पर कार्यस्थगन अस्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को संदर्भित किया गया। शून्यकाल में बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने इटावा में बाढ़ आने से लोगों को हुए नुकसान के संबंध में सूचना दी।